15 जुलाई तक अस्तित्व में आ जाएंगे 15 जिले, जिलों के सीमांकन का काम बाकी

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 प्रदेश सरकार 19 में से 15 नवगठित जिलों की विधिवत अधिसूचना 15 जुलाई तक जारी कर सकती है।

यानी राजस्थान के नक्शे में 15 नए जिले जुड़कर 15 जुलाई तक अस्तित्व में आ जाएंगे। ये नवगठित जिले कौनसे संभाग में काम करेंगे, यह भी फाइनल कर लिया गया है। अब जिलों के सीमांकन का काम बचा है, जिसे 30 जून तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

जिन IAS अफसरों को नवगठित जिलों में विशेषाधिकारी लगाया गया है, उन्हें ही वहां का पहला कलेक्टर बनाया जाएगा। 4 जिले ऐसे हैं जहां IAS पति-पत्नी कलेक्टर बन सकते हैं।

इसी तर्ज पर वहां पुलिस अधीक्षकों (एसपी) की नियुक्तियां भी सरकार जल्द ही करेगी। इसके लिए आईपीएस अफसरों के तबादलों के ऑर्डर संभवत: इसी महीने में जारी हो सकते हैं।

लेकिन नए जिलों की अधिसूचना तभी जारी होगी जब विशेषाधिकारी, सौंपे गए 3 काम पूरे कर लेंगे। नए जिलों के गठन का काम कहां तक पहुंचा है, 

 3 महत्वपूर्ण कार्य : जिनके बाद होगी जिलों की स्थापना की अधिसूचना जारी

प्रशासनिक दृष्टि से किसी भी शहर के जिला मुख्यालय बनने के लिए कई काम जरूरी होते हैं। अभी ब्यावर, डीडवाणा, कोटपूतली, सलूंबर आदि आबादी के लिहाज से राजस्थान में पहले से स्थापित जिलों से भी बड़े हैं, लेकिन बिना अधिसूचना और प्रशासनिक व्यवस्था के वे जिला नहीं बल्कि उपखंड मुख्यालय ही हैं।

पहला काम : कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस सिलेक्ट करना

किसी भी जिला मुख्यालय के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय और पहचान वहां के कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस हुआ करते हैं। ऐसे में सबसे पहले अस्थाई रूप से कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस चिन्हित करने हैं, लेकिन साथ ही स्थाई रूप से बनाए जाने वाले कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के लिए जमीन तय करनी है कि उन्हें कहां बनाया जाएगा। इन सबके लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट बनेगा जिसे वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।